मंडी, जीएसटी और नगर निकायों की मनमानी पर व्यापार मंडल सख्त

यूपी – इटावा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक माया मैरिज लॉन, रामलीला ग्राउंड, इटावा में प्रदेश अध्यक्ष मुकुन्द मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। संचालन प्रदेश महामंत्री डॉ. दिलीप सेठ ने किया। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर मंथन कर उनके समाधान की रणनीति तय की गई।

प्रदेश युवा महामंत्री राजू छाबड़ा ने बताया कि व्यापारियों ने मंडी व्यवस्था में ई-ट्रैकिंग गेट पास समाप्त करने, मंडी यार्ड में रिटर्निंग रूम की व्यवस्था तथा मंडी सचिवों की मनमानी रोकने के लिए व्यापारी समिति गठित करने की मांग की। जीएसटी में त्रिवार्षिक रिटर्न और वार्षिक ऑडिट की सीमा पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने तथा 40 लाख रुपये तक के कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को अनावश्यक नोटिस से राहत देने की मांग की गई। ई-वे बिल की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की भी मांग उठी।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर नियमों का पालन कराने, स्थानीय व्यापार और उत्पादों को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा विभाग की मनमानी रोकने तथा नगर निकायों में संपत्ति कर, जलकर और स्वकर की वृद्धि पर अंकुश लगाने की मांग की गई।

बैठक में सुनील पांडे, जीतेन्द्र सोनी, योगेन्द्र सिंह, संत मिश्रा, राजू छाबड़ा, धर्मपाल अग्रवाल, श्याम मिश्रा, आकाश कटिहार, उदयवीर लाडी, राहुल शर्मा और सुनील चाचा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।