घाटों पर रंगीन रोशनी और भव्य सजावट से नहीं बदलेगी तस्वीर, श्रद्धालुओं को चाहिए स्वच्छ जल; नदियों की सफाई चार दिनों का अभियान नहीं, पूरे वर्ष की जिम्मेदारी बने
लेखक : डॉ. चेतन आनंद (कवि एवं पत्रकार)
छठ महापर्व आता है तो नदियों और घाटों की सफाई को लेकर सरकारी महकमों में अचानक हलचल तेज हो जाती है। कहीं सफाई अभियान चलाया जाता है, कहीं घाटों पर रंगीन रोशनी लगाई जाती है, कहीं अस्थायी रास्ते बनाए जाते हैं तो कहीं अधिकारियों के निरीक्षण और तैयारियों की तस्वीरें समाचार माध्यमों में दिखाई देने लगती हैं। सरकारी दावों में सब कुछ व्यवस्थित नजर आता है, लेकिन पर्व समाप्त होते ही व्यवस्था फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाती है। घाटों पर कचरे के ढेर दिखाई देने लगते हैं और नदियों में सीवर तथा औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह पहले की तरह जारी रहता है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्वच्छ नदियां और साफ घाट केवल छठ पूजा के चार दिनों के लिए आवश्यक हैं? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान केवल अस्थायी सजावट और सरकारी दावों से किया जा सकता है? आखिर कब तक हम अपनी आस्था को गंदगी के हवाले करते रहेंगे?
छठ पूजा भारतीय लोक आस्था, प्रकृति प्रेम और सूर्य उपासना का अद्भुत पर्व है। इस पर्व में नदियों, तालाबों और जलाशयों का विशेष महत्व है। व्रती महिलाएं और पुरुष घंटों पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह परंपरा हमें जल, वायु, धरती और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देती है।
लेकिन विडंबना देखिए कि जिस जल को पवित्र मानकर हम सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उसी जल में सीवर, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा और जहरीले रसायन मिल रहे हैं। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा गंभीर संकट है।
नदियों की बदहाली, आंकड़े खोल रहे हैं पोल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष २०२५ की रिपोर्ट देश की नदियों की स्थिति को लेकर कई चिंताजनक तथ्य सामने रखती है। देश की २७१ नदियों पर २९६ प्रदूषित नदी क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। वर्ष २०१८ में इनकी संख्या ३५१ थी। निश्चित रूप से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन समस्या की व्यापकता अब भी चिंताजनक है।
वर्ष २०२४ में देश की ७० नदियों के ७६८ निगरानी केंद्रों में से १४६ केंद्रों पर जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। वहीं मानसून पूर्व के आंकड़ों में १०१ नदियों के २२७ निगरानी केंद्रों पर कुल कोलीफॉर्म जीवाणुओं की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक दर्ज की गई।
ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि नदी प्रदूषण किसी एक शहर, राज्य या नदी की समस्या नहीं है। यह देशव्यापी पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। सवाल यह है कि जब प्रदूषण की स्थिति और उसके कारणों की जानकारी उपलब्ध है तो फिर नदियों को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिल रहे?
यमुना : राजधानी के सामने सबसे बड़ा पर्यावरणीय सवाल
देश की राजधानी दिल्ली में यमुना की स्थिति नदी प्रदूषण की गंभीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जुलाई २०२५ में संसद में केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन लगभग ३,५९६ मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, जबकि मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापित क्षमता ३,४७४ मिलियन लीटर प्रतिदिन थी।
इसके बावजूद जून २०२५ में लगभग ६४१ मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन बिना उपचार के नदी अथवा नालों में जा रहा था। इसका अर्थ है कि देश की राजधानी में भी सीवेज प्रबंधन की समस्या पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी है।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की दिसंबर २०२५ की अध्ययन रिपोर्ट में वजीराबाद से ओखला तक यमुना के लगभग २२ किलोमीटर हिस्से का अध्ययन किया गया। इसमें हाथी घाट और आईटीओ के निकट छठ घाट पर प्लास्टिक तथा पूजा सामग्री सहित ठोस कचरे की मौजूदगी दर्ज की गई।
यह स्थिति बताती है कि यमुना को प्रदूषित करने के लिए केवल औद्योगिक इकाइयां या सीवर ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि नागरिकों की लापरवाही और कचरे के अनुचित निस्तारण की भी बड़ी भूमिका है।
यमुना दिल्ली की जीवनरेखा है, लेकिन आज उसकी दुर्दशा देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं का वास्तविक लाभ कब दिखाई देगा?
गंगा की स्वच्छता के दावों के बीच अभी बाकी है लंबा सफर
गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके माध्यम से सीवेज शोधन की क्षमता बढ़ाने और नदी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के प्रयास किए गए हैं। कुछ स्थानों पर सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।
लेकिन दिसंबर २०२५ में संसद में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार गंगा के मुख्य प्रवाह वाले पांच राज्यों में प्रतिदिन लगभग १०,१६० मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता था, जबकि उपलब्ध शोधन क्षमता ७,८२० मिलियन लीटर प्रतिदिन थी।
अर्थात सीवेज की वास्तविक मात्रा और उसे साफ करने की उपलब्ध क्षमता के बीच बड़ा अंतर बना हुआ था।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या किसी योजना की सफलता केवल उसके बजट, स्वीकृत परियोजनाओं और उद्घाटन समारोहों से तय होनी चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। किसी भी नदी की स्वच्छता का वास्तविक प्रमाण उसके पानी की गुणवत्ता है। जब तक नदी का पानी प्रदूषण के निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता, तब तक सफाई के दावों को पूर्ण सफलता नहीं माना जा सकता।
छठ से पहले सफाई, बाद में फिर वही बदहाली!
छठ पूजा से पहले नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन की ओर से घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और अस्थायी रास्तों की व्यवस्था की जाती है। कई स्थानों पर नए अस्थायी घाट भी विकसित किए जाते हैं। यह प्रयास स्वागतयोग्य हैं, लेकिन इनकी स्थायी उपयोगिता पर भी विचार करना आवश्यक है।
देश के अनेक शहरों में नदी किनारे कूड़े के ढेर, नालों का गंदा पानी, प्लास्टिक, पूजा सामग्री, दुर्गंध और गाद की समस्या बनी हुई है। कहीं घाटों तक पहुंचने के रास्ते खराब हैं तो कहीं पर्याप्त शौचालय और कूड़ेदान तक उपलब्ध नहीं हैं।
पर्व से कुछ दिन पहले सफाई अभियान चलाकर घाटों को चमका देना आसान है, लेकिन पूरे वर्ष उनकी निगरानी करना प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी है।
गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में भी हिंडन और यमुना जैसी नदियों की स्वच्छता का सवाल लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। छठ पूजा के अवसर पर घाटों की व्यवस्था के साथ-साथ नदियों में गिरने वाले नालों और औद्योगिक अपशिष्ट पर भी कठोर कार्रवाई जरूरी है।
आखिर श्रद्धालुओं को कुछ दिनों के लिए साफ-सुथरा घाट दिखाने के बजाय उन्हें पूरे वर्ष स्वच्छ नदी का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए?
प्रदूषित जल केवल पर्यावरण नहीं, मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा
नदी का दूषित पानी केवल प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि सीधे मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। जब लोग सीवर और मल-मूत्र से दूषित पानी के संपर्क में आते हैं तो कई तरह के संक्रमणों का खतरा पैदा हो सकता है।
इसके प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम हैं :
- पेट और आंतों के संक्रमण : दूषित पानी के सेवन या संपर्क से दस्त, उल्टी और अन्य संक्रमण हो सकते हैं।
- त्वचा संबंधी समस्याएं : प्रदूषित जल में लंबे समय तक रहने से खुजली, जलन और त्वचा संक्रमण की आशंका बढ़ सकती है।
- आंख और कान के संक्रमण : दूषित पानी के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा रहता है।
- टाइफाइड और हैजा : मल से दूषित पानी या भोजन के सेवन से इन बीमारियों का संक्रमण हो सकता है।
- कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अधिक खतरा : बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
यह भी समझना जरूरी है कि केवल नदी में स्नान करने से इन सभी बीमारियों का संक्रमण निश्चित नहीं होता। इसका जोखिम पानी में मौजूद प्रदूषण के प्रकार, उसकी मात्रा और संपर्क के तरीके पर निर्भर करता है।
इसलिए छठ घाटों पर केवल साफ-सफाई ही नहीं, बल्कि जल की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच भी अनिवार्य होनी चाहिए।
सरकारी योजनाएं बहुत, लेकिन परिणाम कितने?
यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकारों ने नदियों की सफाई के लिए कोई प्रयास नहीं किए। नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और विभिन्न राज्यों में सीवेज शोधन परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
दिसंबर २०२५ तक नमामि गंगे के अंतर्गत ५१३ परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनमें से ३४४ पूरी हो चुकी थीं। सीवेज प्रबंधन की क्षमता बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
इसके बावजूद समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। मार्च २०२६ में केंद्र सरकार की केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक में भी सीवेज शोधन संयंत्रों की कार्यक्षमता, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अधूरी सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं और वास्तविक समय में निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
इससे स्पष्ट है कि समस्या केवल योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी की भी है।
प्रशासन और सरकारों से कुछ सीधे सवाल
आज देश की जनता और करोड़ों श्रद्धालुओं को इन सवालों के जवाब चाहिए :
१. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदियों में गंदे नाले क्यों गिर रहे हैं?
२. मलजल शोधन संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से क्यों नहीं चल रहे हैं?
३. औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट की नियमित जांच और निगरानी क्यों नहीं होती?
४. नदी किनारे बसे शहरों में ठोस कचरे के निस्तारण की स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं है?
५. छठ पूजा जैसे बड़े पर्वों के बाद घाटों की सफाई और जल गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से क्यों नहीं होती?
६. प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी?
इन सवालों के जवाब केवल प्रेस विज्ञप्तियों, बैठकों और सरकारी दावों से नहीं मिल सकते। इनके लिए धरातल पर दिखाई देने वाले परिणाम जरूरी हैं।
नदियों को बचाने के लिए अब दिखावे नहीं, ठोस कदम जरूरी
नदी और घाटों की सफाई को केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय इसे पूरे वर्ष चलने वाला जनस्वास्थ्य और पर्यावरण अभियान बनाना होगा। इसके लिए कुछ बुनियादी कदम उठाने आवश्यक हैं :
१. प्रत्येक घाट की नियमित निगरानी : नदियों और घाटों की सफाई के लिए स्थायी व्यवस्था हो। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
२. नदियों में सीवेज का प्रवेश बंद हो : सभी नालों को शोधन व्यवस्था से जोड़ा जाए और बिना उपचार के गंदा पानी नदी में जाने से रोका जाए।
३. औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती : प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की नियमित जांच हो और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
४. छठ घाटों के लिए विशेष स्वास्थ्य मानक : पूजा से पहले और बाद में पानी की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच कराई जाए। श्रद्धालुओं को जांच के परिणामों की जानकारी भी दी जाए।
५. पूजा सामग्री के लिए अलग व्यवस्था : फूल, माला, प्लास्टिक और अन्य पूजन सामग्री के निस्तारण के लिए अलग संग्रह केंद्र बनाए जाएं।
६. नागरिकों की भागीदारी : सामाजिक संगठनों, स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को नदी संरक्षण अभियान से जोड़ा जाए।
७. जवाबदेही तय हो : सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार विभागों के कामकाज की नियमित समीक्षा हो तथा लापरवाही पर कार्रवाई की जाए।
आस्था को सम्मान चाहिए, लेकिन स्वच्छ जल उससे भी बड़ी जरूरत है
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हर साल छठ पूजा के समय नदियों की दुर्दशा पर चर्चा होती है। समाचार माध्यमों में तस्वीरें आती हैं, सामाजिक संगठन आवाज उठाते हैं, लोग सामाजिक माध्यमों पर सवाल करते हैं और प्रशासन कुछ दिनों के लिए सक्रिय दिखाई देता है। फिर पर्व समाप्त होते ही चर्चा भी समाप्त हो जाती है।
अगले वर्ष फिर वही घाट, वही गंदगी और वही सवाल सामने खड़े होते हैं।
क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि वह स्वच्छ जल की मांग भी नहीं कर सकती? क्या श्रद्धालुओं को यह अधिकार नहीं है कि जिस नदी में खड़े होकर वे सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, उसका पानी कम से कम स्नान के निर्धारित मानकों पर खरा उतरे?
छठ महापर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। सूर्य, जल, वायु और धरती के प्रति सम्मान इसकी मूल भावना में शामिल है। ऐसे में नदियों को प्रदूषित छोड़कर छठ की भव्यता का प्रदर्शन करना अपने ही पर्व की मूल भावना के विपरीत है।
हमें यह भी समझना होगा कि नदी किसी एक धर्म, समुदाय या शहर की संपत्ति नहीं है। वह पूरे समाज की जीवनरेखा है। गंगा, यमुना, हिंडन, साबरमती, गोमती, काली और देश की अन्य नदियां करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी हैं। इनका संरक्षण किसी एक विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक दायित्व है।
सरकारों को समझना होगा कि घाटों पर रंगीन रोशनी, सजावट और बड़े-बड़े स्वागत द्वार स्वच्छ जल का विकल्प नहीं हो सकते। श्रद्धालुओं को भाषण नहीं, साफ पानी चाहिए। उन्हें केवल पर्व के दिनों में अस्थायी सुविधाएं नहीं, बल्कि सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण चाहिए।
छठ पूजा साल में एक बार आती है, लेकिन नदियों को हर दिन स्वच्छ रहने का अधिकार है। अब समय आ गया है कि हम केवल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी के किनारे न पहुंचें, बल्कि उस नदी को बचाने का संकल्प भी लें।
आखिर कब तक हमारी नदियां गंदगी ढोती रहेंगी और हमारी जन आवाज सरकारी फाइलों में दबती रहेगी? कब तक आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं को प्रदूषित जल के बीच पूजा करने की मजबूरी झेलनी पड़ेगी?
आस्था को सम्मान चाहिए, लेकिन आस्था के लिए स्वच्छ जल उससे भी बड़ी जरूरत है। नदियां स्वच्छ होंगी, तभी छठ की आस्था और प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा का वास्तविक सम्मान होगा।