अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने, वरिष्ठ व नए अधिवक्ताओं को भत्ता देने और हत्या पर पांच करोड़ मुआवजे की मांग
यूपी – गाजियाबाद। फेडरेशन ऑफ ऑल टैक्स बार एसोसिएशन गाजियाबाद एवं उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी को सौंपा। यह ज्ञापन कानपुर बार एसोसिएशन और दि लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के समर्थन में दिया गया।
अधिवक्ताओं ने प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू करने, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक 10 हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन भत्ता तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक सम्मान भत्ता देने की मांग की।
ज्ञापन में अधिवक्ता कल्याण निधि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, अधिवक्ता की हत्या पर परिवार को पांच करोड़ रुपये मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग भी शामिल रही।
इसके अलावा आधुनिक अधिवक्ता चैंबर, न्यायालय परिसरों में पेयजल, शौचालय, लिफ्ट, पुस्तकालय और महिला अधिवक्ताओं के लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था तथा उच्चस्तरीय स्थायी समिति के गठन की मांग की गई।
इस अवसर पर अमित शर्मा, अमन कुमार अग्रवाल, अमित शर्मा, सुनील गोयल, विकास गोयल, राजन, सुनील, सुंदर शर्मा, गीता शर्मा, मनोज, रोहित नगर, आरके भाटी, पुनीत कंसल और रोजन यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।