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आदेश कोरी ने कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर राज्य मंत्री असीम अरुण को ज्ञापन सौंपा

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यूपी – गाजियाबाद भाजपा द्वारा पटेल नगर में आयोजित अनुसूचित मोर्चा सम्मलेन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण को आदेश कोरी, भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री और राष्ट्रीय कोरी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री ने कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से आदेश कोरी  ने कहा कि उ०पश्चिम क्षेत्र में कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र में 19 जिले आते हैं जिसमें 14 लोकसभा, 70 विधानसभा आती हैं। प्रत्येक 19 जिलो में कोरी समाज इस समस्या को देख रहा है। जिलो में लगभग 35 लाख से ऊपर कोरी समाज के लोग निवास करते हैं परन्तु जब युवा नौकरी के लिये अपने जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करते हैं तो तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल, कोरी अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं। जो परिवार पिछली 5 पीढी से पश्चिम जिले में रहता है और उस पहली पीढी का जन्म कोरी समाज में हुआ था आज उसको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता।

उन्होंने बताया दुर्भाग्य पूर्ण यह है कि जिसके पिताजी कोरी हैं उसके पुत्र को आज कोरी समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं देते। तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल का यह बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में कोरी जाति के जाति प्रमाण पत्र, शासन के द्वारा न बनाने के आदेश सभी जिले के तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल को दे रखे हैं। डी०एम०, तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल उस परिवार के आवेदक को बोलते है यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र के 19 जिलों में कोरी समाज के लोग नहीं रहते। यह विषय बोलकर कोरी जाति के उस प्रमाण पत्र आवेदक को मना करके सरकार को गुमराह करने का कार्य कर रहा है।