यूपी – गाजियाबाद केन्द्रीय जीएसटी परिसर द्वारा प्रीपैक व प्रीलेवल खादान्न पदार्थों को जीएसटी कर दायरे में लेकर 18 जुलाई से 5 प्रतिशत का जीएसटी कर लगाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार कर इस प्रस्ताव को वापिस लेने की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिसके बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
प्रदेश महासचिव तिलक राज अरोड़ा ने बताया राष्ट्रीय व्यापारी संगठन का फैडरेशन आफ ऑल इन्डिया ट्रेडर्स (कैड) तथा प्रान्तीय व्यापारी संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के मंच से जापान के माध्यम से प्रधानमंत्री से कहां है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में देश भर में विभिन्न खादान्न पदार्थो पर 18 जुलाई से 5 प्रतिशत जीएसटी कर लागू किये जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। जिसके बाद 18 जुलाई से सभी प्री- पैक्ड तथा प्रीलेवल खाद पदार्थों से गुड़, दही, लस्सी, मुरमुरे, मछली, दाल, चावल, नमकीन, बिस्किट आदि पर 5 प्रतिशत पर जीएसटी कर लागू हो जायेगा। इससे देश का छोटा व्यापारी प्रभावित हो रहा है उसका व्यापार प्रभावित होगा वही बडी कम्पनियों को लाभ होगा और मंहगाई भी बढ़ेगी। जिसको लेकर देश के सभी व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी परिषद के इस निर्णय पर पुनः विचार करके इसे वापिस लिया जाये। इस अवसर पर तिलक राज अरोड़ा प्रदेश महासचिव सीपी शर्मा प्रदेश सचिव ओम दत्त गुप्ता महानगर अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जिला महामंत्री महानंद नागर महानगर महामंत्री संजय शर्मा युवा जिला अध्यक्ष गोपीचंद शर्मा अभिषेक शर्मा अनिल शर्मा अनिल अग्रवाल अरविंद गुप्ता महानगर चेयरमैन राजेंद्र वालिया राजीव मेहता मौजूद रहे।