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विधान परिषद में दिनेश कुमार गोयल ने उठाए सड़क सुरक्षा, एनएचएम कर्मचारियों और गाजियाबाद से जुड़े मुद्दे

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यूपी – लखनऊ, सदस्य विधान परिषद दिनेश कुमार गोयल ने विधान परिषद के सदन में राज्य के विकास, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा गाजियाबाद से जुड़ी प्रमुख जनसमस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निरंतर सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। हालांकि, विभागीय समन्वय के अभाव में कई स्थानों पर सड़क चौड़ी होने के बाद भी बीच सड़क या डिवाइडर पर विद्युत पोल खड़े रह जाते हैं, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि लखनऊ, आजमगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय के समीप तथा भवरनाथ बाईपास सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। जबकि सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति के साथ पोल शिफ्टिंग के लिए बजटीय प्रावधान पहले से होता है, फिर भी कार्य योजना के अभाव में समस्या बनी रहती है। उन्होंने मांग की कि सड़क निर्माण के प्रथम चरण में ही विद्युत पोल शिफ्टिंग सुनिश्चित की जाए।

इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना, नए चिकित्सालयों की स्थापना और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा मिली है। इन उपलब्धियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख एनएचएम कर्मचारी वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें भविष्य निधि (ईपीएफ) और ग्रेच्युटी का लाभ एकरूप से नहीं मिल पा रहा है। सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के परिवार आज भी इन वैधानिक लाभों से वंचित हैं। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों और दिवंगत कर्मियों के परिवारों को ईपीएफ व ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।

दिनेश कुमार गोयल ने गाजियाबाद शहर की पुरानी धरोहर दिल्ली गेट और डासना गेट के सौंदर्यीकरण का विषय भी सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक द्वार खस्ता हालत में हैं और संरक्षण के अभाव में अपना अस्तित्व खो रहे हैं। जनता द्वारा कई बार मांग के बावजूद अब तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है।

इसके साथ ही उन्होंने खोड़ा कॉलोनी में पेयजल संकट की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। करीब 12 लाख की आबादी वाली इस कॉलोनी में टैंकरों से अनियमित और अपर्याप्त जलापूर्ति हो रही है। उन्होंने जनहित में इस गंभीर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की।