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जीडीए–नगर निगम की चार प्रमुख योजनाओं के हैंडओवर सहित शहर विकास पर बनी संयुक्त कार्ययोजना

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यूपी – गाजियाबाद, 14 नवम्बर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों के बीच शहर विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने संयुक्त रूप से की। बैठक में चार प्रमुख आवासीय क्षेत्रों—करपुरीपुरम गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम गोविंदपुरम, भवराव देशराज योजना और राज नगर एक्सटेंशन मेन रोड सेंट्रल वर्ज—के नगर निगम को हैंडओवर करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस प्रक्रिया के लिए एस्टीमेट तैयार करने और वर्तमान स्थिति का संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में नगर निगम की ओर से अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी, प्रभारी उद्यान डॉक्टर अनुज, महाप्रबंधक जल कामाख्या प्रसाद आनंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जीडीए से मुख्य अभियंता आलोक रंजन, अधिशासी अभियंता योगेश और राजीव, सहायक अभियंता सुधीर तथा ट्रांस हिंडन के सहायक अभियंता अवतार रॉयल शामिल हुए।

इंदिरापुरम की सीवर समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने जीडीए से नेटवर्क मॉडल की मांग की, जिस पर जीडीए उपाध्यक्ष ने तत्काल अधिकारियों को सीवर लाइन प्लान साझा करने के निर्देश दिए। इंदिरापुरम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 8000 वर्ग मीटर भूमि एक सप्ताह के भीतर नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही नगर आयुक्त द्वारा ड्रोन सर्वे और टैक्स डेटा उपलब्ध कराने के विषय पर भी सकारात्मक सहमति बनी और जीडीए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में आरडीसी क्षेत्र में जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए नई योजना बनाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही चारों प्रमुख योजनाओं के हैंडओवर के लिए निगम और जीडीए के अधिकारियों को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर 10 दिनों में एस्टीमेट और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल के संयुक्त नेतृत्व में जनहित के अनेक निर्णय लिए गए। दोनों संस्थाओं ने शहर विकास के लिए आपसी समन्वय के साथ तेजी से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। अधिकारियों द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और आगामी 10 दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय धरातल पर दिखने की उम्मीद है।