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आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय कोरवा के साथ  सलाहकार समिति गठित करेगा

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गाजियाबाद – 10 सितंबर संकल्प भवन कार्यालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, नई दिल्ली में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण के साथ आरडब्लूएस की राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था कोरवा (कोंफड्रेशन ऑफ आर डब्लू ए) के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाक़ात की।

कोरवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी ने आर डब्लू एस से संबन्धित समस्याए जैसे कूड़ा निस्तारण, ई वेस्ट क्लेक्सन, QRT संस्कृति ( क्विक रिएकसन टीम ), रख रखाव के लिए वार्षिक ठेके आदि के मुद्दे उठा उन्होने रेरा के अंतर्गत Mediation Cell के दूरप्रयोग के बारे मे भी बताया और उदाहरण दिये। बहुमंजली इमारतों के डिजाइन और Promoters के Gradation पर भी सुझाव दिये।

प्रतिनिधि मण्डल मे कोरवा-यूपी के अध्यक्ष डा पवन कौशिक, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष सौरभ गांधी, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह और डा आर पी शर्मा शामिल थे।

संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण ने कोरवा के सुझावो का स्वागत किया और कोरवा को मिलाकर मंत्रालय की तरफ से आर डब्लू एस के मुद्दो पर एक सलाहकार समिति के गठन का निर्णय लिया। इस सलाहकार समिति की निश्चित अंतराल के बाद बैठके आयोजित की जाएगी। 22 नवंबर 2025 को दिल्ली मे कोरवा द्वारा प्रस्तावित 12वीं आर डब्लू एस की राष्ट्रीय कोन्फ्रेंस को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन भी कुलदीप नारायण ने दिया। उन्होने कूड़ा निस्तारण के संबंध मे पूरे प्रतिनिधि मण्डल को मंत्रालय की दूसरी संयुक्त सचिव पूजा मिश्रा के पास भेजा।

संयुक्त सचिव पूजा मिश्रा को बताया गया की सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट रूल 2016 की धारा 22 के अनुसार 3 वर्ष के अंदर डम्पिंग ग्राउंड को हटाकर सेनेटरी लैंड फिल्स बनाई जानी थी। नियमो की धारा 6 के अंतर्गत समय सीमा का पालन कराने की ज़िम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय की है। नियमो की धारा 15 के अंतर्गत नगर निगम को सेनेटरी लैंड फिल्स बनानी थी। परंतु नगर निगम बार-बार कहने के बाद भी ऐसा नहीं कर रहा है। संयुक्त सचिव पूजा मिश्रा ने कहा की सेनेटरी लैंड फिल्स बनाने की हम एड्वाइजरि जारी कर चुके है और फंडस भी ऐलोट किए है। इस पर तीव्रता से काम किया जाएगा।